अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला विजय मिळाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या निकटवर्तीय व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅट्सना बहुमत मिळाल्यानंतर ट्रम्प कुटुंबाच्या व्यावसायिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये पाकिस्तानशी संबंधित क्रिप्टो व्यवहार, सरकारी निर्णय आणि एलन मस्क यांच्या व्यावसायिक हालचालींचाही समावेश होऊ शकतो.
निवडणुकीतील विजयानंतर डेमोक्रॅट्सना ट्रम्प प्रशासनाचे निर्णय आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यावसायिक व्यवहारांची तपासणी करायची आहे. सरकारी पदाचा वापर आणि खासगी व्यावसायिक हितसंबंध यांच्यात हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाला आहे का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी पक्षातील अनेक खासदारांनी केली आहे.
कॅलिफोर्नियातील डेमोक्रॅटिक खासदार रॉबर्ट गार्सिया हे हाउस ओव्हरसाइट अँड गव्हर्नमेंट रिफॉर्म कमिटीचे अध्यक्ष होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी चार प्रमुख विषयांवर चौकशी करण्याची योजना तयार केली आहे.
यामध्ये ट्रम्प कुटुंबाचे व्यावसायिक व्यवहार, मोठ्या कंपन्यांशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार आणि राजकीय लाभ, होमलँड सिक्युरिटी विभाग तसेच इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) यांच्या कारवाया आणि जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश आहे.
गार्सिया यांच्या मते, ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आणि व्यावसायिकांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यांना काँग्रेससमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते.
ट्रम्प कुटुंबाची क्रिप्टो कंपनी World Liberty Financial हिचे परदेशातील व्यावसायिक संबंधही डेमोक्रॅट्सच्या चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहेत. पाकिस्तानशी संबंधित या कंपनीच्या करारामुळे या प्रकरणाला नवे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये पाकिस्तानने World Liberty Financial शी संबंधित SC Financial Technologies या कंपनीसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. आंतरराष्ट्रीय पेमेंटसाठी डॉलरशी निगडित USD1 स्टेबलकॉइनचा संभाव्य वापर तपासणे हा या कराराचा उद्देश होता.
![]()
आता ट्रम्प कुटुंबाचे परदेशातील व्यावसायिक हितसंबंध आणि अमेरिकन सरकारचे निर्णय यांच्यात काही संबंध आहे का, हे डेमोक्रॅट्स जाणून घेऊ इच्छित आहेत. मात्र, केवळ करार झाल्याने कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहाराचा पुरावा मिळत नाही.
ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय व्यावसायिक एलन मस्क हेही डेमोक्रॅट्सच्या संभाव्य चौकशीच्या कक्षेत येऊ शकतात. रिपब्लिकन उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी मस्क यांनी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला होता. मात्र, निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत.
निवडणूक निधीवर लक्ष ठेवणाऱ्या OpenSecrets या संस्थेच्या माहितीनुसार, मस्क यांनी फेडरल निवडणुकांमध्ये सुमारे 445 मिलियन डॉलर खर्च केले. एवढी मोठी रक्कम खर्च करूनही रिपब्लिकन पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मस्क यांचे समर्थन असलेल्या प्रतिनिधीगृहातील 37 रिपब्लिकन उमेदवारांपैकी केवळ तीन उमेदवारांच्या विजयाची पुष्टी झाली होती, तर 33 उमेदवारांचा पराभव झाला होता. एका जागेचा निकाल त्यावेळी प्रलंबित होता.
सीनेट निवडणुकीतही मस्क यांनी समर्थन केलेल्या सात रिपब्लिकन उमेदवारांपैकी सहा उमेदवारांचा पराभव झाला. त्यामुळे मस्क यांची मोठी निवडणूकविषयक गुंतवणूक अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही.
टेक्सासमध्येही एलन मस्क यांना मोठा राजकीय धक्का बसला. येथे त्यांनी सीनेट निवडणुकीसाठी सुमारे 230 मिलियन डॉलर खर्च केले होते. मात्र, रिपब्लिकन उमेदवार केन पॅक्स्टन यांचा डेमोक्रॅटिक उमेदवार जेम्स तालारिको यांनी पराभव केला.
व्यावसायिक दृष्टिकोनातून टेक्सास हे मस्क यांच्यासाठी महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यांच्या टेस्ला आणि स्पेसएक्स या कंपन्यांची येथे मोठी उपस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय बदलांचा त्यांच्या व्यावसायिक संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो.
डेमोक्रॅट्सना सरकारी विभागांमधील मस्क यांची भूमिका, त्यांच्या कंपन्यांना मिळालेले करार आणि सरकारी मदतीशी संबंधित निर्णयांचीही चौकशी करायची आहे.
काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅट्सना बहुमत मिळाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावरील संसदीय देखरेख वाढण्याची शक्यता आहे. संसदीय समित्या कागदपत्रांची मागणी करू शकतात. तसेच सरकारी अधिकारी आणि व्यावसायिकांना साक्ष देण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते.
दरम्यान, व्हाइट हाऊसने कोणत्याही चुकीच्या कामात सहभागी असल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. राजकीय हेतूने केल्या जाणाऱ्या चौकशा सामान्य अमेरिकन नागरिकांच्या हिताच्या नसतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, डेमोक्रॅट्ससमोरही आव्हाने आहेत. चौकशीच्या कामासोबतच महागाई, दैनंदिन खर्च आणि इतर आर्थिक मुद्द्यांवरही पक्षाला काम करावे लागणार आहे. चौकशी ही राजकीय सूडाची कारवाई असल्याचे दिसता कामा नये, असा इशारा पक्षातील काही नेत्यांनी दिला आहे.








