मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. हा वाद 2023 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याच्या कलम 16 शी संबंधित आहे.
बुधवारी, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) खासदार मनोज झा आणि सामाजिक कार्यकर्ते व वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. दोन्ही पक्षांना चार आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, या याचिका याच मुद्द्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसोबत जोडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि लोक प्रहरी या संघटनेनेही यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ADR च्या याचिकेवर ऑक्टोबरमध्येच केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली होती.
निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर कारवाईपासून मिळणारे संरक्षण 2023 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याशी संबंधित आहे. या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवेशी संबंधित नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
या कायद्यातील कलम 16 हे वादाचे प्रमुख कारण आहे. या तरतुदीनुसार, निवडणूक आयुक्तांनी पदावर असताना अधिकृत कामकाजाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांसाठी किंवा दिलेल्या विधानांसाठी त्यांच्याविरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही.
विशेष म्हणजे, पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही हे कायदेशीर संरक्षण कायम राहते. मात्र, वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये या संरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप असा आहे की, एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई कशी केली जाणार? सरकारी कामकाजाच्या नावाखाली चुकीच्या निर्णयांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी कलम 16 च्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संघटनेने 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या कायदेशीर संरक्षणावर संघटनेने आक्षेप घेतला आहे.
ADR च्या मते, निवडणूक आयुक्तांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. मात्र, याचा अर्थ त्यांच्या कोणत्याही अधिकृत निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग बंद करणे असा होत नाही.
संघटनेने आपल्या याचिकेत संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 चा उल्लेख केला आहे. कायद्यासमोर सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यावर जाणूनबुजून चुकीचे कृत्य केल्याचा आरोप असल्यास त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची शक्यता कायम राहिली पाहिजे. याच आधारावर ADR ने कलम 16 असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांमध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. संविधानातील अनुच्छेद 361 अंतर्गत या दोन्ही घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना काही प्रकरणांमध्ये विशेष कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न आहे की, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी अशा प्रकारच्या संरक्षणाची तरतूद थेट संविधानात करण्यात आली असताना, निवडणूक आयुक्तांना 2023 च्या कायद्याद्वारे इतके व्यापक संरक्षण देण्याचा आधार काय आहे?
निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य कायम राहणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा अधिकारही संपुष्टात येऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. एखाद्या निर्णयात गंभीर अनियमिततेचे आरोप झाल्यास त्याची चौकशी करण्याचा मार्ग खुला राहिला पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणारे कलम 16 रद्द केलेले नाही. सध्या ही कायदेशीर तरतूद लागू आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून त्यांचे म्हणणे मागवले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेले कायदेशीर संरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसते का आणि या तरतुदीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत विचार करणार आहे.
