अमेरिकेने इराणच्या तेल व्यापाराला कथितरीत्या मदत केल्याच्या आरोपावरून भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. याशिवाय, तुर्कियेतील एका विमान वाहतूक सेवा कंपनीवरही कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाने या संस्था आणि व्यक्तींवर अमेरिकी निर्बंध चुकवण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप केला आहे.
इराणवरील आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने भारत आणि तुर्किये यांच्याशी संबंधित अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे. बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अमेरिकी वित्त मंत्रालयाने नव्या निर्बंधांची घोषणा केली.
अमेरिकी वित्त मंत्रालयाच्या आरोपानुसार, भारतातून कार्यरत असलेल्या एका व्यावसायिक नेटवर्कने इराणी तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना बनावट कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली होती. तर तुर्कियेतील एका कंपनीने अमेरिकी निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या इराणी विमान कंपन्यांना सेवा पुरवल्याचा आरोप आहे.
या कारवाईच्या केंद्रस्थानी चंदीगडशी संबंधित व्यावसायिक सुनील कुमार शर्मा आणि त्यांची पत्नी जसप्रीत प्रीती शाहिद आहेत. या दोघांनी अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून असे नेटवर्क तयार केले होते, ज्याच्या मदतीने इराणी तेलाची वाहतूक करणारी निर्बंधित जहाजे आपली खरी ओळख लपवून व्यवसाय करत होती, असा अमेरिकी वित्त मंत्रालयाचा आरोप आहे.
अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी या नेटवर्कशी संबंधित नऊ संस्थांचाही निर्बंधांच्या यादीत समावेश केला आहे. याशिवाय, भारतीय नागरिक अश्वनी कुमार धीमान आणि इशविंदर सिंह यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. या दोघांची नावे शर्मा यांच्याशी संबंधित व्यावसायिक नेटवर्कमध्ये समोर आली आहेत.
निर्बंधित संस्थांमध्ये Oceaniek Technologies India, Aryavart Ship Management Private Limited, Precept Trends Private Limited आणि Polynesia Maritime Private Limited यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकी वित्त मंत्रालयाच्या आरोपानुसार, भारताशी संबंधित हे नेटवर्क इराणी तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करत होते. यामध्ये जहाजांच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रांचा समावेश होता.
या कागदपत्रांच्या आधारे अमेरिकेने निर्बंध लादलेली जहाजे इतर देशांच्या नावाने समुद्रात वाहतूक करत होती, असा अमेरिकी अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
या कामासाठी गुयाना, लाओस आणि इस्वातिनी यांसारख्या देशांच्या नावांचा वापर करण्यात आल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्ती स्वतःला संबंधित देशांच्या वतीने जहाजांची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी अधिकृत संस्था असल्याचे सांगत होत्या. यासाठी त्यांनी स्वतंत्र वेबसाइटही तयार केल्या होत्या. या वेबसाइटच्या माध्यमातून जहाजांची नोंदणी आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रे देण्याचा दावा केला जात होता.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे इराणच्या सैन्याशी आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांशी संबंध असलेल्या जहाजांनाही फायदा झाला.
अमेरिकी वित्त मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे समुद्रात कार्यरत असलेल्या जहाजांमुळे अपघातांचा धोका वाढू शकतो. अनेक जहाजांकडे आवश्यक विमा नसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जहाज बुडणे, दुसऱ्या जहाजाशी धडक होणे किंवा तेलगळतीमुळे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
भारताव्यतिरिक्त अमेरिकेने तुर्कियेतील Fugo Ground Services Inc या कंपनीचाही निर्बंधांच्या यादीत समावेश केला आहे.
या कंपनीने अमेरिकी निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या इराणी विमान कंपन्यांना विमानतळावर आवश्यक सेवा पुरवल्याचा आरोप आहे. अमेरिकी वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कंपनीचे अनेक इराणी विमान वाहतूक कंपन्यांसोबत थेट सेवा करार होते.
या कंपन्यांमध्ये Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines आणि Taban Airlines यांचा समावेश आहे. या सेवांमुळे निर्बंधित इराणी विमान कंपन्यांना त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्यास मदत झाली, असा अमेरिकेचा आरोप आहे.
इराणच्या तेल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर निर्बंध आणण्यासाठी अमेरिकेने 24 ऑगस्ट 2026 रोजी 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट' सुरू केले होते.
या मोहिमेअंतर्गत ट्रम्प प्रशासन अशा कंपन्यांविरोधात कारवाई करत आहे, ज्या अमेरिकी निर्बंधांनंतरही इराणकडून तेल खरेदी करत आहेत किंवा इराणला आर्थिक व्यवहारांद्वारे मदत करत आहेत.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, इराण तेलविक्रीतून मिळणारा पैसा आपल्या सैन्याच्या आणि इतर संघटनांच्या मदतीसाठी वापरतो. त्यामुळे इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवरही अमेरिकेचे लक्ष आहे. निर्बंध चुकवून इराणला मदत केल्याचा संशय असलेल्या कंपन्यांचीही चौकशी केली जात आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकी वित्त मंत्रालयाने दावा केला होता की, या निर्बंधांमुळे इराणचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. इराणच्या चलन रियालचे मूल्य विक्रमी पातळीपर्यंत घसरले आहे. तसेच, देशातील महागाईचा दर सुमारे 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणीही वाढत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
