अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या कायदेशीर आव्हानानंतर भारतीय वंशाचे अमेरिकन वकील नील कात्याल जागतिक चर्चेत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या व्यापक टॅरिफविरोधात कात्याल यांनी यश मिळवले.
माजी कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम पाहिलेल्या कात्याल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राष्ट्राध्यक्षांनी 1977 च्या International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) चा वापर करून मनमानी पद्धतीने टॅरिफ लादणे केवळ अयोग्य नाही तर असंवैधानिक आहे. आपत्कालीन अधिकारांचा असा वापर संविधानाच्या मर्यादेबाहेर असून त्यामुळे अधिकारांच्या संतुलनावर परिणाम होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
हा वाद 1977 च्या International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत लादण्यात आलेल्या टॅरिफशी संबंधित होता. ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकारांचा संदर्भ देत काही देशांवर व्यापक टॅरिफ लागू केले होते. कात्याल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडले की, या कायद्याच्या आधारे मनमानी कर किंवा टॅरिफ लादणे असंवैधानिक आहे, कारण अमेरिकन संविधानानुसार कर लादण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संवैधानिक तत्त्वे आणि शक्तींचे विभाजन या तत्त्वावर भर दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्राध्यक्ष प्रभावशाली असले तरी संविधान सर्वोच्च आहे आणि विधायी अधिकारांचे अतिक्रमण करता येत नाही.
निर्णयानंतर नील कात्याल यांनी म्हटले की, आज अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या राज्याच्या आणि अमेरिकन जनतेच्या बाजूने उभे राहत स्पष्ट संदेश दिला आहे की संविधान राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. अमेरिकेत जनतेवर कर लादण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की हा खटला कोणत्याही एका राष्ट्राध्यक्षाविरोधात नसून राष्ट्राध्यक्षपदाच्या संवैधानिक मर्यादांशी संबंधित होता. कात्याल यांनी याला अमेरिकन लोकशाहीतील संस्थात्मक संतुलनाचा विजय असे संबोधले.
नील कात्याल यांचा जन्म अमेरिकेत भारतीय स्थलांतरित पालकांच्या कुटुंबात झाला. ते अमेरिकेचे माजी कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल आहेत. 2010 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध अपीलीय न्यायालयांमध्ये संघीय सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर 50 हून अधिक प्रकरणांमध्ये बाजू मांडली आहे.
सध्या ते वॉशिंग्टनस्थित Milbank LLP या विधी फर्ममध्ये भागीदार आहेत. पेटंट, प्रतिभूती, फौजदारी, रोजगार आणि संवैधानिक कायद्याशी संबंधित गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना विशेष प्राविण्य आहे. 2011 मध्ये त्यांना अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून ‘एडमंड रँडॉल्फ अवॉर्ड’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला होता. हा सन्मान उत्कृष्ट कायदेशीर सेवा आणि संवैधानिक मूल्यांच्या संरक्षणातील योगदानासाठी देण्यात आला.
