उत्तर प्रदेशात ग्रामीण डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक ब्लॉकमधील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये आधार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे आधारसंबंधित सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण नागरिकांना दूरच्या शहरांमध्ये किंवा बाजारपेठांमध्ये जाण्याची गरज कमी होईल.
ई-पंचायत स्टेट रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील डिजिटल सुविधा अधिक मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीत सांगण्यात आले की, राज्यातील प्रत्येक ब्लॉकमधील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये आधार सेवा केंद्रे स्थापन केली जातील, ज्यामुळे आधारसंबंधित सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचेल.
गावागावांत ई-गव्हर्नन्स पोहोचवण्यासाठी उत्तर प्रदेशात ग्रामपंचायतींची भूमिका अधिक बळकट करण्याची तयारी सुरू आहे. मुख्य सचिव, पंचायती राज कार्यालयात आयोजित ई-पंचायत स्टेट रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीत ग्रामपंचायतींना तंत्रज्ञानाशी जोडणे आणि नागरिक सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
बैठकीत हरदोई जिल्ह्यातील बानसा ग्रामपंचायतीचे सरपंच संपूर्णानंद यांनी ग्रामीण भागात आधारसंबंधित सेवांच्या उपलब्धतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी ग्रामपंचायत भवनात आधार सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडत सांगितले की, सध्या अनेक ग्रामीण नागरिकांना आधारसंबंधित कामांसाठी जवळच्या शहरात किंवा बाजारपेठेत जावे लागते.
त्यांनी सांगितले की, त्यामुळे नागरिकांचा अतिरिक्त वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या सेवा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध झाल्यास स्थानिक नागरिकांना त्याचा थेट लाभ मिळू शकतो.
बैठकीत पंचायती राज संचालक अमित कुमार सिंह यांनी माहिती दिली की, प्रत्येक ब्लॉकमधील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये आधार सेवा केंद्रे स्थापन केली जातील. ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागात डिजिटल सेवांचा विस्तार होईल.
आधारसंबंधित सेवा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देणे विशेषतः त्या ग्रामीण नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यांना अगदी साध्या कामांसाठीही लांब अंतराचा प्रवास करावा लागतो. स्थानिक पातळीवर केंद्र उपलब्ध झाल्यास नागरिक सेवांपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होईल आणि ग्रामपंचायत भवनांचा उपयोगही वाढेल.
या उपक्रमाद्वारे ग्रामपंचायतींना केवळ प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून नव्हे, तर स्थानिक डिजिटल सेवा केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेनेही पाऊल उचलले जात आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत अधिक सरकारी आणि नागरिक सेवा उपलब्ध झाल्यास ग्रामीण नागरिकांना अनेक कामे आपल्या परिसरातच पूर्ण करता येतील.
ई-पंचायत स्टेट रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीत आधार सेवा केंद्रांबरोबरच ग्रामपंचायती अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि नागरिक सेवांच्या दृष्टीने अधिक सक्षम करण्याबाबतही चर्चा झाली. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढवून ग्रामपंचायत स्तरावर सरकारी योजना आणि सेवांची उपलब्धता अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत शिक्षण, ग्रामीण विकास आणि डिजिटल सेवांच्या क्षेत्रात ग्रामपंचायतींकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. बानसा ग्रामपंचायतीने केलेल्या उपक्रमांची आणि तेथील नागरिक सेवा सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या कामांची माहितीही सादर करण्यात आली.
यावेळी लखनौ येथील गोरवा ग्रामपंचायतीचे सरपंच वीरेंद्र शुक्ला, सीतापूर जिल्ह्यातील सिंधौली क्षेत्रातील नहुरावां ग्रामपंचायतीचे सरपंच ओमकार, उन्नाव जिल्ह्यातील मियागंजच्या सरपंच नगमा यांच्यासह इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आधार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचा हा उपक्रम प्रत्यक्षात आल्यानंतर ग्रामीण भागातील डिजिटल सेवांपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होऊ शकते. विशेषतः आधारसंबंधित कामे स्थानिक पातळीवर पूर्ण होऊ लागल्याने ग्रामीण नागरिकांचे शहरे आणि बाजारपेठांवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच ग्रामपंचायत भवनांना डिजिटल आणि नागरिक सेवा केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या प्रक्रियेलाही गती मिळेल.
