उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी डेहराडून प्राणीसंग्रहालयात (झू) वन्यजीव प्राणी सप्ताहाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाल्यास मिळणारी मदत रक्कम 10 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली.
डेहराडून: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी डेहराडून प्राणीसंग्रहालयात (झू) वन्यजीव प्राणी सप्ताहाचे (Wildlife Week) उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी वन्यजीवांशी संबंधित संवर्धन प्रयत्न, पर्यटन आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींवर विशेष भर दिला. मुख्यमंत्र्यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाल्यास मिळणारी मदत रक्कम 10 लाख रुपये करण्याचीही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले - 'वन्यजीव आमची श्रद्धा'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वन्यजीव हे आपली श्रद्धा, संस्कृती आणि परंपरेचा अविभाज्य भाग आहेत. ते म्हणाले की, सनातन संस्कृतीत मानव आणि जीवसृष्टी यांच्यात एकात्मतेची भावना नेहमीच राहिली आहे. यासोबतच त्यांनी राज्यातील हिरवळ आणि वन्यजीवांचे संरक्षण पर्यटकांसाठी आकर्षक असल्याचे सांगितले आणि म्हणाले की, यामुळे देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो पर्यटकांना आकर्षित केले जाते.
धामी म्हणाले की, उत्तराखंडमधील सुमारे 14.77 टक्के जमीन संरक्षित आहे, ज्यात 6 राष्ट्रीय उद्याने, 7 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 4 संवर्धन राखीव क्षेत्रांचा समावेश आहे. हा आकडा संपूर्ण देशाच्या सरासरी 5.27 टक्के पेक्षा खूप जास्त आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन पर्यटन स्थळ विकसित केले जाईल
मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेचा उल्लेख करत सांगितले की, राज्यात अर्थव्यवस्था (इकॉनॉमी), पर्यावरणशास्त्र (इकोलॉजी) आणि तंत्रज्ञान (टेक्नोलॉजी) यांच्यात संतुलन राखणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांनी वन विभागाला निर्देश दिले की, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक नवीन पर्यटन स्थळ विकसित केले जावे, जे पर्यटकांसाठी सुलभ असेल आणि नैसर्गिक स्वरूपही अबाधित राहील. ते म्हणाले की, नवीन इको-टूरिझम मॉडेलवर काम सुरू आहे, जेणेकरून पर्यटक जंगल आणि वन्यजीवांशी जोडले जाऊ शकतील, परंतु निसर्गाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या संवर्धन प्रयत्नांमुळे वाघ, गुलदार (बिबट्या), हत्ती, हिम बिबट्या यांसारख्या दुर्मिळ वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तथापि, मानव-वन्यजीव संघर्षाची आव्हानेही वाढत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी ड्रोन आणि जीपीएस यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यासोबतच स्थानिक लोकांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, जेणेकरून ते वन संवर्धनात सक्रिय भागीदार बनू शकतील.
मुख्यमंत्र्यांनी 'सीएम यंग इको-प्रिनियर' (CM Young Eco-preneur) योजनेचा उल्लेख करत सांगितले की, या योजनेअंतर्गत तरुणांना नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, इको-टूरिझम आणि वन्यजीव पर्यटनाशी संबंधित विविध कौशल्याच्या भूमिकांसाठी प्रशिक्षित केले जात आहे. यासोबतच त्यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात इको क्लब (Eco Club) स्थापन करण्याच्या योजनेचाही उल्लेख केला, जिथे विद्यार्थ्यांसाठी वन्यजीव आणि पर्यावरणाशी संबंधित शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाईल.
