मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 च्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना जनतेच्या तक्रारींचे वेळबद्ध, प्रभावी आणि समाधानकारक निराकरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तक्रार निवारणात कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा उदासीनता स्वीकारली जाणार नाही आणि प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 वरील प्रत्येक नोंदविलेल्या तक्रारीचे वेळेत, प्रभावी आणि समाधानकारक निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, ही हेल्पलाइन राज्यातील नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम असून तक्रार निवारणात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा स्वीकारला जाणार नाही. सर्व विभागांनी तक्रारींचे नियमित निरीक्षण करून निर्धारित कालमर्यादेत त्यांचे निराकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री यांनी विशेषतः पेयजल विभाग आणि जल जीवन मिशनशी संबंधित मोठ्या संख्येने प्रलंबित तक्रारींबाबत नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे प्रभावी निवारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांच्या तक्रार निवारणातील कारवाईची टक्केवारी शून्य आहे, त्यांना विभागप्रमुखांनी तातडीने कारणे दाखवा नोटीस जारी करावी. त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
तसेच निर्धारित कालमर्यादेत निकाली निघू न शकलेल्या तक्रारींचा विभागप्रमुख आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमित आढावा घ्यावा. स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन आणि इतर श्रेणींमध्ये नोंदविलेल्या तक्रारींचीही गांभीर्याने तपासणी करून कोणतीही वास्तविक तक्रार दुर्लक्षित होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री यांनी प्रत्येक सोमवारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, मंडळ स्तरावर मंडळायुक्त आणि शासन स्तरावर सर्व सचिवांनी समाधान दिवस आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. या दिवशी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचे तातडीने निराकरण सुनिश्चित करण्यास सांगितले. समाधान दिवस प्रभावी जनसेवेचे व्यासपीठ बनवून त्याचे नियमित निरीक्षण करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
याशिवाय, प्रशासकीय सेवा, पोलीस सेवा आणि वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रारंभिक कार्यक्षेत्रात केलेल्या जनहिताच्या नवकल्पनांचा सविस्तर अहवाल 50 दिवसांच्या आत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पहिल्याच महिन्यापासून पेन्शन मिळण्याची खात्री करण्यासही सांगितले.
आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन, आरोग्य आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चारधाम यात्रा मार्गांचे प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करून भाविकांच्या सुविधा आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रलंबित जमीन वादांची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढून त्यांचा नियमित आढावा घेण्यावर भर दिला.
बैठकीत सचिव डॉ. पंकज पांडेय यांनी सांगितले की, 18 एप्रिल ते 28 जुलै 2026 या कालावधीत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 वर एकूण 67,843 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 20,461 तक्रारींचे पूर्ण निवारण झाले असून 31,363 प्रकरणांमध्ये आंशिक समाधान झाले आहे. 7,404 तक्रारी प्रक्रियाधीन असून 4,061 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. स्पेशल क्लोज श्रेणीचा दर 5.5 टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री यांनी विविध जिल्ह्यांतील तक्रारदारांशी दूरध्वनीवरून थेट संवाद साधून त्यांच्या तक्रारींची स्थिती जाणून घेतली. अनेक तक्रारदारांनी तक्रारींचे निराकरण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, तर काही प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. पुढील आढावा बैठकीत तक्रारींची संख्या नव्हे, तर निवारणाची गुणवत्ता, तक्रारदारांचे समाधान आणि विभागीय उत्तरदायित्व हे प्रमुख निकष असतील, असे त्यांनी सांगितले.
