न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित कथित ‘कॅश कांड’प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल आज, 12 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत सादर केला जाणार आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानातून कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड मिळाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीने मे 2026 मध्ये आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला होता.
लोकसभेच्या बुधवारच्या कार्यसूचीनुसार, सभागृहाचे महासचिव चौकशी समितीचा दोन खंडांमध्ये तयार केलेला अहवाल तसेच मौखिक साक्ष सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. Judges (Inquiry) Act, 1968 अंतर्गत निर्धारित तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया केली जात आहे.
हे प्रकरण 14 मार्च 2025 च्या रात्रीचे आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानाला आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना कथितरित्या घरातील एका स्टोअर रूममध्ये जळालेली चलनी नोटा आढळल्या. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडे कथितरित्या बेहिशेबी रोकड असल्याच्या आरोपांमुळे प्रकरण चर्चेत आले.
या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्यायाधीशांची उत्तरदायित्व आणि न्यायिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेबाबतही चर्चा झाली. वाद वाढल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले.
आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातून कथितरित्या रोकड मिळाल्याशी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली होती.
समितीने प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि मौखिक जबाबांची तपासणी केल्यानंतर मे 2026 मध्ये आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला. हा अहवाल आता संसदेत मांडला जाणार आहे.
जुलै 2025 मध्ये 200 हून अधिक खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला होता. त्यानंतर चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली.
याच काळात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची संसदीय प्रक्रिया व्यवहार्यदृष्ट्या निष्प्रभ झाली. तथापि, चौकशी समितीच्या अहवालात कथित रोकडप्रकरणातील चौकशीचे निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत.
