सरकारले बजेट 2026–27 मा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड सेवा र डिजिटल पूर्वाधारलाई विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन, डेटा सेवा र साइबर सुरक्षामा जोड दिँदै प्रविधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यका साथ ठोस पहलहरू घोषणा गरिएको छ।
वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ दिल्लीमा प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय बजेट 2026–27 ले AI पूर्वाधार, क्लाउड सेवा तथा डेटा सेन्टर इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच आएको बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र अन्य प्रमुख क्षेत्रमा AI आधारित समाधानमार्फत सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, डिजिटल भारतको सुरक्षित र बलियो आधार निर्माणका लागि इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट उत्पादन र साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ।
बजेटमा AI पूर्वाधार, क्लाउड सेवा र डेटा सेन्टर विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले AI आधारित समाधानले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई तीव्र र सुलभ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै आयातमा निर्भरता घटाउने पहल पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसले घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्लाउड सेवाका लागि कर छुट र IT सेवासम्बन्धी स्पष्ट तथा सुरक्षित नियम प्रस्ताव गरिनुले कम्पनी र स्टार्टअपहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने बताइएको छ। वित्त, लजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा AI र डेटा आधारित प्लेटफर्मको प्रयोग थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
एग्रीस्ट्याकलाई AI सँग जोड्ने पहल, डिजिटल शिक्षा प्रणाली र मेडिकल भ्यालु टुरिज्म हबजस्ता योजनाले डेटा आधारित निर्णय प्रणालीलाई सरकारको भविष्य रणनीतिको आधारका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।
डिजिटल विस्तारसँगै साइबर सुरक्षालाई बजेटको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा समावेश गरिएको छ। क्विक हील टेक्नोलोजिजका CMD डा. कैलाश कटकरका अनुसार AI र डिजिटल सेवाको तीव्र विस्तारसँगै डेटा र डिजिटल पहिचानको सुरक्षा अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
सीक्व्राइटका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक डा. संजय कटकरले क्लाउड र डेटा सेन्टर इकोसिस्टमको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा अब विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता बनेको बताएका छन्। सरकारका स्किलिङ कार्यक्रम र डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै आत्मनिर्भर साइबर सुरक्षा समाधान आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
