दिल्लीमा प्रदर्शन, प्रहरी कारबाही, पत्रकारका अधिकार र निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) अभियानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा भारतको सर्वोच्च अदालतले १५ अक्टोबरमा विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त र न्यायमूर्ति जयमाल्या बाग्चीको इजलासले विभिन्न याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको छ। अदालतले मुद्दाहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा वर्गीकरण गर्न, डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न र केही मामिलामा अन्तरिम राहत दिनेसम्बन्धी निर्देशन पनि दिएको छ। यी मुद्दाहरूमा अक्टोबर र नोभेम्बरमा तोकिएका मितिमा सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले दिल्लीमा भएका प्रदर्शन, प्रहरी कारबाही र जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने स्थानसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३ नोभेम्बरका लागि तोकेको छ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै सम्बन्धित मुद्दामा जवाफ मागेको छ। यी याचिकामा प्रदर्शन गर्ने अधिकार, प्रहरी कारबाही र प्रशासनिक प्रतिबन्धजस्ता विषय उठाइएका छन्।
मुद्दाहरूको सुनुवाइ व्यवस्थित बनाउन अदालतले याचिकाकर्ता र केन्द्र सरकारका तर्फबाट उपस्थित वकिलहरूलाई नोडल वकिल नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ। नोडल वकिलहरूले २८ अक्टोबरसम्म समान विषयवस्तु भएका याचिकाहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ, ताकि प्रत्येक समूहका लागि सम्बन्धित जवाफ दाखिल गर्न सकियोस्।
प्रदर्शन र प्रहरी कारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले निजी पक्षहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाका कुनै प्रमाण भए न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत प्रस्तुत गर्न सकिने पनि जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, केन्द्र सरकारलाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को धारा १६३ अन्तर्गत जारी सम्बन्धित आदेशहरू अदालतसमक्ष पेस गर्न भनिएको छ। यसमा २३ अगस्ट २०२६ को आदेश तथा अन्य सान्दर्भिक आदेशहरू समावेश छन्। सुनुवाइका क्रममा उपलब्ध अभिलेख र प्रमाण सुरक्षित राख्नु यी निर्देशनहरूको उद्देश्य हो।
मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) अभियानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अर्को सुनुवाइ २७ अक्टोबरका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित याचिकामा नोटिस जारी गर्दै जवाफ मागेको छ। यी याचिकाहरूलाई यसअघि नै विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दासँग जोड्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसै समूहमा शिवसेना (यूबीटी) का सांसद सञ्जय राउतसँग सम्बन्धित याचिका पनि उल्लेख गरिएको छ। उपलब्ध जानकारीअनुसार, अदालतले उनको आचरण तथा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकाबारे उनले गरेका टिप्पणीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण मागेको छ। याचिका स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा हाल उक्त स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
एक महिला पत्रकारमाथि कथित दुर्व्यवहार गरिएको उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम निर्देशन जारी गरेको छ। अदालतले हालका लागि ती महिला पत्रकारविरुद्ध कठोर कारबाही नगर्न भनेको छ।
यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ५ नोभेम्बरमा हुनेछ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै दुई साताभित्र जवाफ दाखिल गर्न निर्देशन दिएको छ। मुद्दामा लगाइएका आरोप र सम्बन्धित पक्षका जवाफमाथि आगामी न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा विचार गरिनेछ।
सर्वोच्च अदालतले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा १७२ को संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिइएको मुद्दाको सुनुवाइ १९ नोभेम्बरका लागि तोकेको छ। सोही दिन धारा १६३ अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञाहरूलाई चुनौती दिने दुई याचिकामाथि पनि सुनुवाइ हुनेछ।
यी मुद्दाहरूमा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, तिनको प्रयोग तथा याचिकाकर्ताहरूले उठाएका आपत्तिमाथि अदालतले विचार गर्नेछ। अन्तिम निर्णय सुनुवाइ र उपलब्ध कानुनी अभिलेखका आधारमा गरिनेछ।
