दिल्ली सरकारले सोलर एनर्जी नीतिमा परिवर्तनलाई स्वीकृति दिँदै घरेलु विद्युत् उपभोक्ताका लागि निःशुल्क रूफटप सोलर योजना सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। योजनाअन्तर्गत योग्य घरेलु उपभोक्ताले घरको छतमा रूफटप सोलर प्रणाली जडान गर्न प्रारम्भिक लगानी गर्नुपर्ने छैन।
सरकारले मार्च 2027 सम्म करिब 2.30 लाख घरको छतमा सोलर प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजनाको उद्देश्य घरेलु स्तरमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुका साथै विद्युत् खर्च र परम्परागत ग्रिडमाथिको निर्भरता घटाउनु हो। मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताका अनुसार, योजनासम्बन्धी परिवर्तनलाई 1 सेप्टेम्बर 2026 को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृति दिइएको हो।
400 युनिटसम्म मासिक विद्युत् खपत गर्ने परिवार योग्य
नयाँ योजनाको लाभ मासिक 400 युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तालाई उपलब्ध हुने बताइएको छ। प्राविधिक रूपमा सम्भव भएमा योग्य परिवारलाई 3 किलोवाटसम्मको रूफटप सोलर प्रणाली उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
योजनाअन्तर्गत सोलर प्रणाली जडानको प्रारम्भिक लागत सरकारले अनुदानमार्फत पूरा गर्ने प्रावधान छ। उपलब्ध जानकारीअनुसार, 3 किलोवाटसम्मका प्रणालीका लागि करिब 1.56 लाख रुपैयाँको कुल फन्डिङको प्रावधान गरिएको छ।
यसमा करिब 78,000 रुपैयाँ केन्द्र सरकारको अनुदान र त्यति नै रकम दिल्ली सरकारको क्यापिटल सब्सिडीका रूपमा समावेश छ। यस व्यवस्थाका कारण योग्य उपभोक्ताले प्रणाली जडानका लागि प्रारम्भिक रूपमा आफ्नै रकम खर्च गर्नुपर्ने छैन।
पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मतसम्भार
योजनाअन्तर्गत चयन गरिएका भेन्डरहरूले प्रणालीको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पाँच वर्षसम्म वहन गर्नुपर्नेछ। यसअनुसार योग्य परिवारले प्रारम्भिक जडानसँगै आगामी पाँच वर्षसम्म निर्धारित मर्मतसम्भारका लागि अलग्गै खर्च गर्नुपर्ने छैन।
यद्यपि, वास्तविक लाभ प्रणालीको प्राविधिक सम्भाव्यता, पात्रता र योजनाअन्तर्गत लागू हुने नियमअनुसार उपलब्ध हुनेछ।
विद्युत् सब्सिडीको लाभ कायम रहने
नयाँ रूफटप सोलर पहलअन्तर्गत योग्य परिवारले हाल उपलब्ध विद्युत् सब्सिडीको लाभ पनि निरन्तर पाउने बताइएको छ। सोलर प्रणाली जडान गरेपछि कुनै उपभोक्ताले ग्रिडबाट विद्युत् लिनुपर्ने अवस्था आए पनि लागू सरकारी विद्युत् सब्सिडीको लाभ समाप्त हुने छैन।
सोलर प्रणालीबाट उत्पादन हुने विद्युत् घरेलु खपतमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसले लामो अवधिमा विद्युत् बिलमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछ।
