पश्चिम बंगालमा यसै वर्ष विधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको छ। निर्वाचनको तयारीअन्तर्गत राज्यमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया सञ्चालनमा छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्।
यसबीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ले राज्य सरकारका सात जना अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। आयोगका अनुसार SIR प्रक्रियासँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितता, कर्तव्यमा लापरवाही तथा कानुनी अधिकारको दुरुपयोगका कारण उक्त कारबाही गरिएको हो।
आयोगले बंगालका मुख्य सचिवलाई ती अधिकारीहरू विरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले SIR प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता सहन नहुने र यसलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्ने जनाएको छ।
निलम्बित अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। निलम्बित हुनेहरूमा डा. सेफौर रहमान – AERO, कृषि विभागका सहायक निर्देशक, 56-समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र, जिल्ला मुर्शिदाबाद; नितीश दास – राजस्व अधिकारी, फरक्का, 55-फरक्का विधानसभा क्षेत्रका लागि AERO; एस.के. मुर्शिद आलम – ADA, सुती ब्लक तथा AERO, 57-सुती विधानसभा क्षेत्र; दलिया रे चौधरी – महिला विकास अधिकारी, मयनागुड़ी विकास ब्लक तथा AERO, 16-मयनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र; सत्यजीत दास – संयुक्त BDO, AERO 139-कैनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र; जयदीप कुंडू – FEO, AERO 139-कैनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र; र देबाशीष बिस्वास – संयुक्त BDO, AERO 229-डेबरा विधानसभा क्षेत्र रहेका छन्।
उक्त अधिकारीहरू SIR प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न थिए। उनीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित त्रुटिले मतदाता सूचीको निष्पक्ष निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने आयोगको भनाइ छ।
SIR अर्थात् Special Intensive Revision मतदाता सूचीको गहिरो जाँच तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया हो, जसले निर्वाचनका क्रममा योग्य र वास्तविक मतदाताले मात्र मतदान गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ।
मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले SIR प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा लक्षित र अनुचित भन्दै विरोध जनाएकी छन्। उनले SIR प्रक्रिया रोक्न वा त्यसलाई प्रभावित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले SIR प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको रोक वा अवरोध स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अदालतले सबै अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीहरू विरुद्ध कडा कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ।
