ट्रम्प प्रशासनले २.२ बिलियन डलरको अनुदान रोकेपछि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अमेरिकी सरकारविरुद्ध बोस्टन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय: अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अमेरिकी सरकारविरुद्ध बोस्टनको संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। कारण हो—ट्रम्प प्रशासनले २.२ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान रकम (funding) एक्कासी रोकेको। हार्वर्डको भनाइ छ कि सरकारको यो कदम न केवल असंवैधानिक (Unconstitutional) छ, तर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शिक्षाको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
ट्रम्प प्रशासनका मागहरू अस्वीकार गरेपछि उठाइएको कदम
अप्रिल ११ मा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई पत्र पठाएर विश्वविद्यालयको प्रवेश नीतिहरू (admission policies), विद्यार्थी क्लब (student clubs) र क्याम्पस नेतृत्व (campus leadership) मा ठूला परिवर्तनको माग गरेको थियो। साथै यो पनि भनिएको थियो कि विश्वविद्यालयले विविधता लेखापरीक्षा (diversity audit) गराउनु पर्छ। हार्वर्डले स्पष्ट शब्दमा यी मागहरू अस्वीकार गर्यो, जसको केही घण्टा पछि सरकारले यसको अनुदान रोक्यो।
हार्वर्ड: हामी झुक्ने छैनौँ, संविधान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछौँ
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष (President) एलन गार्बरले स्पष्ट भनेका छन् कि उनीहरू सरकारको दबाब नीतिको अगाडि झुक्ने छैनन्। उनको भनाइ छ कि यो निर्णयले न केवल शैक्षिक स्वतन्त्रता (academic freedom) लाई हानि पुर्याउँछ, तर विश्वविद्यालयका मूल्यहरूको पनि विरुद्ध छ।
यहूदी विरोधी कार्यदल विवाद पनि ठूलो कारण
यो घटना पछाडि अर्को ठूलो विवाद पनि जोडिएको छ। ट्रम्प प्रशासनको आरोप छ कि हार्वर्डले ह्वाइट हाउसको यहूदी विरोधी कार्यदल (Task Force) सँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण पत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। वरिष्ठ अधिकारीहरू (senior officials) ले भनेका छन् कि हार्वर्डका वकिलहरूले जानजान सम्पर्क गरेनन्, जसकारण अब सरकारले कडा कदम चालेको छ।
