केन्द्र सरकारले बीमा क्षेत्रमा 100% प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) लाई अटोमेटिक रुटमार्फत अनुमति दिएको छ, जसअन्तर्गत विदेशी कम्पनीहरूले भारतीय बीमा कम्पनीहरूमा पूर्ण स्वामित्व लिन सक्नेछन्। यद्यपि, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (LIC) का लागि FDI सीमा 20% मा यथावत राखिएको छ।
सरकारद्वारा जारी अधिसूचना अनुसार, अटोमेटिक रुट अन्तर्गत लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अब सरकार वा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबाट पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन। यस्तो लगानी प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (IRDAI) बाट आवश्यक इजाजतपत्र र स्वीकृतिहरू लिनु पर्नेछ र इन्स्योरेन्स ऐक्ट, 1938 का प्रावधानहरू पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ।
भारतीय नियन्त्रण र निगरानी सुनिश्चित गर्न केही सर्तहरू लागू गरिएको छ। संशोधित नियमअनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा चेयरपर्सन, म्यानेजिङ डाइरेक्टर (MD) वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) मध्ये कम्तीमा एक जना भारतीय नागरिक हुनु आवश्यक हुनेछ। यो प्रावधान नियामकीय सन्तुलन र राष्ट्रिय निगरानी कायम राख्ने उद्देश्यले समावेश गरिएको हो।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (LIC) लाई यो संशोधित FDI व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको छ। LIC मा हुने लगानी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया ऐक्ट, 1956 र इन्स्योरेन्स ऐक्ट, 1938 अन्तर्गत नै रहनेछ र विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा 20% मा यथावत रहनेछ।
यो नीतिगत परिवर्तन बीमा मध्यस्थ संस्थाहरूमा पनि विस्तार गरिएको छ, जसलाई अब 100% वैदेशिक लगानीको अनुमति दिइएको छ। यसमा इन्स्योरेन्स ब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्ट, कर्पोरेट एजेन्ट र थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर समावेश छन्। साथै सर्वेयर, लस असेसर, म्यानेजिङ जनरल एजेन्ट र इन्स्योरेन्स रिपोजिटरी जस्ता संस्थाहरू पनि यस नीतिअन्तर्गत समेटिएका छन्।
यो नीतिगत परिवर्तनको आधार डिसेम्बर 2025 मा राखिएको थियो, जब संसदले ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानुन संशोधन) विधेयक, 2025’ लाई अनुमोदन गरेको थियो। उक्त कानुनअन्तर्गत इन्स्योरेन्स ऐक्ट, 1938, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया ऐक्ट, 1956 र इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इन्डिया ऐक्ट, 1999 मा संशोधन गरिएको थियो।
यसका अतिरिक्त, भारतसँग स्थल सीमा साझा गर्ने देशहरूबाट आउने लगानीसम्बन्धी नियमहरूमा पनि आंशिक छुट दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रेस नोट 3’ फ्रेमवर्क संशोधन गर्दै 10% सम्मको नन-कन्ट्रोलिङ हिस्सेदारी भएको लगानीलाई अटोमेटिक रुट अन्तर्गत अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि यस्ता देशहरूबाट आउने प्रत्येक लगानीका लागि सरकारको पूर्व स्वीकृति आवश्यक थियो।
‘प्रेस नोट 3’ सन् 2020 मा लागू गरिएको नियामक ढाँचा हो, जसको उद्देश्य भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका देशहरूबाट आउने लगानीको निगरानी गर्नु थियो, विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी नियन्त्रण रोक्न।
