Morgan Stanley को प्रतिवेदन अनुसार भारत आगामी पाँच वर्षभित्र करिब 800 बिलियन डलरको लगानी-आधारित वृद्धि चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनले देशमा करिब 75 लाख करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त पूँजीगत व्यय (Capex) हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जसले पूर्वाधार, उत्पादन, ऊर्जा र अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा गतिविधि बढाउने संकेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यो लगानी मुख्य रूपमा पूँजीगत व्ययका रूपमा आउनेछ, जसले पूर्वाधार, प्रविधि र रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई सुदृढ बनाउनेछ। विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा भइरहेको पुनर्संरचना तथा विशेषगरी मध्य पूर्व क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावले भारतलाई आत्मनिर्भरता र आर्थिक लचीलापनतर्फ उन्मुख गरिरहेको छ।
सरकारी नीतिहरू विकाससँग मात्र सीमित नरही बाह्य झट्काबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने दिशामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसअन्तर्गत घरेलु उत्पादन वृद्धि, विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रमुख क्षेत्रहरूमा क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित 800 बिलियन डलर लगानीको करिब 60% हिस्सा तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ। ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा, कोइला ग्यासिफिकेशन तथा आणविक ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटलाइजेशन र डेटा स्थानीयकरण नीतिको प्रभावले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। रक्षा क्षेत्रमा खर्चलाई रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्दै वित्त वर्ष 2031 सम्म रक्षा बजेट जीडीपीको 2.5% सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले घरेलु उत्पादन र प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
प्रतिवेदनले यस लगानी चक्रले भारतीय शेयर बजारमा प्रभाव पार्ने सम्भावना औंल्याएको छ, जहाँ उत्पादन क्षमता वृद्धि र लागत दक्षता सुधारसँगै कम्पनीहरूको नाफामा वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा कर्पोरेट आम्दानीमा 15% भन्दा बढी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार भारतको जीडीपी वृद्धि दर 6.5% देखि 7% को बीचमा स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विशेषगरी खाडी देशहरूबाट आउने रेमिटेन्स आयले अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम राख्न योगदान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
