भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच प्रस्तावित अन्तरिम व्यापार सम्झौता भारतको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यस सम्झौताबाट ट्यारिफमा राहत, निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण तथा उच्च प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भारतीय उद्योगलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्ने सरकारको धारणा छ।
भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तरिम व्यापार सम्झौताको फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएका छन्, जसलाई फेब्रुअरी 2025 मा प्रस्तावित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। भारत सरकार र अमेरिकी प्रशासनबीच भएको यस सहमतिले ट्यारिफ घटाउने, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्ने र आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनमा ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ। यसमा पशु आहार, सुक्खा अन्न, मेवा, फलफूल, सोयाबिन तेल, मदिरा र स्पिरिटजस्ता उत्पादन समावेश छन्। सरकारका अनुसार यसले घरेलु उद्योगलाई कच्चा पदार्थ सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नेछ।
यसको सट्टामा अमेरिकी पक्षले अन्तरिम चरणपछि भारतीय जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा, विमानका पुर्जा जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा लगाइएका पारस्परिक ट्यारिफ हटाउने संकेत दिएको छ। यसबाट अमेरिकी बजारमा भारतीय निर्यातकर्तालाई उल्लेखनीय राहत मिल्ने र निर्यात वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फ्रेमवर्कमा स्टिल, एल्युमिनियम र अटो पार्ट्सजस्ता संवेदनशील क्षेत्र पनि समेटिएका छन्। धारा 232 अन्तर्गत लगाइएका केही अमेरिकी शुल्क हटाउने र अटो पार्ट्सका लागि भारतलाई प्राथमिक कोटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। औषधिसम्बन्धी अमेरिकी अनुसन्धानका सन्दर्भमा ट्यारिफको समीक्षा पनि गरिने उल्लेख छ।
यससँगै भारतले मेडिकल डिभाइस, आईसीटी उत्पादन र कृषि आयातसँग सम्बन्धित गैर-ट्यारिफ अवरोधको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै देशले आगामी छ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय वा अमेरिकी मापदण्ड र परीक्षण नियम अपनाउने विषयमा वार्ता गर्नेछन्, जसले व्यापार प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलका अनुसार यो सम्झौता व्यापारसम्म सीमित नभई आर्थिक सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणको रोडम्यापसमेत हो। यसमा लगानी समीक्षा, निर्यात नियन्त्रण तथा तेस्रो देशका गैर-बजार नीतिहरूसँग सम्बन्धित विषयमा सहकार्य समावेश छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भारतको खरिद प्रतिबद्धता हो। आगामी पाँच वर्षमा भारतले ऊर्जा, विमान, प्रविधि उत्पादन, बहुमूल्य धातु तथा कोकिङ कोइलासहित 500 अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै जीपीयू र डाटा सेन्टर उपकरणजस्ता उच्च प्रविधि क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश छ।
