भारत सरकारले अनलाइन मनी गेमिंगको लत र आर्थिक नोक्सानीलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो कदम चालेको छ। लोकसभाबाट पारित भएको अनलाइन गेमिंग विधेयक, २०२५ को उद्देश्य ४५ करोडभन्दा बढी भारतीयहरूलाई रियल मनी गेम्सबाट बचाउनु हो। नयाँ कानून अनुसार कम्पनीहरू र विज्ञापनदाताहरूमाथि कडा जरिवाना र जेल सजायको प्रावधान गरिएको छ।
Online Gaming Bill 2025: लोकसभाले २०२५ मा अनलाइन मनी गेमिंगमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कडा विधेयक पारित गरेको छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारतीय खेलाडीहरूले लगभग २० हजार करोड रुपैयाँ यस्ता गेमहरूमा गुमाउँदै आएका थिए। यो कानून मुख्यतः ४५ करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई रियल मनी गेम्सको लतबाट बचाउन ल्याइएको हो। विधेयक अनुसार अनलाइन सट्टेबाजी र मनी गेम्समा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, भने ई-स्पोर्ट्स र सोशल गेमिंगलाई प्रोत्साहन दिने दिशामा पहल गरिएको छ।
मनी गेमिंगमा प्रतिबन्ध
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि यो विधेयकको उद्देश्य केवल रियल मनी गेमिंग र अनलाइन सट्टेबाजीमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो। यसका साथै ई-स्पोर्ट्स र सोशल गेमिंग जस्ता सकारात्मक र कौशलमा आधारित डिजिटल गेमहरूलाई प्रोत्साहन दिने योजना छ। सरकारको मत छ कि प्रतिबन्धले कर राजस्वमा कमी आए पनि मानिसहरूको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याण अधिक महत्त्वपूर्ण छ।
विज्ञहरू भन्छन् कि यदि यो कानून प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने, यसले युवाहरूलाई आर्थिक नोक्सानी र गेमिंगको लतबाट बचाउन उपयोगी हुन सक्छ।
नियम तोड्नेहरूमाथि कडा कारबाही
नयाँ कानून अनुसार अनलाइन मनी गेमिंग कम्पनीहरूमाथि कारबाही मुख्यतः राज्य सरकारहरूले गर्नेछन्। यदि कुनै कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा मनी गेमिंग सेवा दिइरहेको पाइएमा, त्यसमा १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना, तीन वर्षको जेल सजाय वा दुवै हुन सक्छ। साथै, यस्ता गेम्सको विज्ञापन गर्नेहरूलाई पनि छाडिने छैन। विज्ञापन दिनेहरूमाथि ५० लाख रुपैयाँको जरिवाना वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवैको प्रावधान छ।
स्रोतहरूका अनुसार, सरकारले विगत साढे तीन वर्षदेखि यसमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेको थियो। जीएसटी र अन्य कर उपायहरूद्वारा पनि पाइलाहरू चालिए, तर कम्पनीहरू र खेलाडीहरूले नियमहरूको बेवास्ता गरिरहे। ठूलो संख्यामा गुनासोहरू आएपछि यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो र अब यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तयारी छ।
