पटना उच्च अदालतले दुई वर्षदेखि सिल गरिएको एक आवासीय घर तत्काल खोल्न आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त घर लामो समयसम्म कुनै ठोस कारण र कानुनी प्रक्रिया बिना सिल गरी राखिएको भन्दै बिहार सरकारलाई ५०,००० रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कुनै नागरिकको घरलाई पर्याप्त कानुनी आधार र प्रक्रिया बिना लामो समयसम्म सिल राख्नु न्यायोचित होइन।
मुद्दा एक निजी आवासीय घरसँग सम्बन्धित छ, जसलाई प्रशासनले करिब दुई वर्षअघि सिल गरेको थियो। घरधनीले उक्त कदम मनपरी र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पटना उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा अदालतलाई जानकारी दिइयो कि घर सिल गरिएपछि लामो समयसम्म कुनै ठोस कारबाही गरिएको थिएन र न त त्यसका लागि कुनै स्पष्ट आदेश प्रस्तुत गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्यो। अदालतले भन्यो कि यस प्रकारले कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा प्रतिबन्ध लगाउनु उसको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो। प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने भए कानुनअनुसार निश्चित समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो।
अदालतले सम्बन्धित घर तत्काल प्रभावबाट खोल्न आदेश दिँदै घरधनीलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले बिहार सरकारलाई प्रशासनिक लापरवाहीका कारण र घरधनीलाई परेको असुविधाको क्षतिपूर्ति स्वरूप ५०,००० रुपैयाँ जरिवाना घरधनीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले यस्ता घटनामा सर्वसाधारणले मानसिक, आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ। दुई वर्षसम्म घर सिल रहँदा घरधनीलाई उल्लेखनीय क्षति पुगेको भन्दै अदालतले त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
