विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देशका विभिन्न राज्यमा सञ्चालन भइरहेका फर्जी विश्वविद्यालयबारे चेतावनी जारी गरेको छ। आयोगले यी संस्थाबाट प्रदान गरिएका डिग्री मान्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। आयोगका अनुसार यी संस्थाहरू कानुनी मान्यता बिना डिग्री प्रदान गरिरहेका छन्, जसलाई रोजगारी वा उच्च शिक्षाका लागि स्वीकार गरिँदैन। यो सूची विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो, ताकि भर्ना अघि सही विश्वविद्यालय छनोट गर्न सकियोस् र भविष्यसम्बन्धी जोखिम टार्न सकियोस्।
यूजीसी ऐन 1956 अनुसार केवल ती संस्थालाई मात्र डिग्री प्रदान गर्ने अधिकार हुन्छ जसलाई केन्द्र वा राज्य सरकारले स्थापना गरेको हो वा जसले ‘डीम्ड टु बी युनिभर्सिटी’को दर्जा प्राप्त गरेको हो। यसबाहेक संसदको विशेष ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाले मात्र वैध डिग्री प्रदान गर्न सक्छन्।
आयोगका अनुसार धेरै फर्जी संस्थाहरूले आफूलाई विश्वविद्यालय भनेर प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। यस्ता संस्थामा भर्ना हुने विद्यार्थीले भविष्यमा रोजगारी, सरकारी परीक्षा तथा थप अध्ययनका क्रममा समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सूची अनुसार दिल्ली र उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै फर्जी विश्वविद्यालय फेला परेका छन्। दिल्लीमा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक एन्ड फिजिकल हेल्थ साइन्स, युनाइटेड नेशनल युनिभर्सिटी र विश्वकर्मा ओपन युनिभर्सिटी जस्ता संस्थाहरू बिना मान्यता सञ्चालनमा रहेका छन्। उत्तर प्रदेशमा गान्धी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ र महामाया टेक्निकल युनिभर्सिटी नोएडा सूचीमा समावेश छन्। यसबाहेक केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल र आन्ध्र प्रदेशमा पनि केही संस्थालाई फर्जी घोषित गरिएको छ।
आयोगले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुअघि त्यसको मान्यता अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्ने जनाएको छ। आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरूको पूर्ण सूची उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। साथै संस्थाको आधिकारिक मान्यता, स्थापना ऐन तथा सरकारी स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण पनि जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
