ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Interpol ਹਸੀਨਾ ਨਿਊਜ਼: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ Interpol ਤੋਂ Red Corner Notice ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ Bangladesh Police ਦੇ National Central Bureau (NCB) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਇਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Interpol ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ?
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਲੇ ਦੇ Assistant Inspector General ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ International Crimes Tribunal ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ Red Corner Notice ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਕਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਰਨ
2024 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ Yunus ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। Yunus ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ International War Crimes ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
