ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਬਾਂਕੇਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੌਰੀਡੋਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਜਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ- 'ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ਼, ਪਰ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾਇਤ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਾਇਤ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਜਾ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: 'ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਵਵਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵ੍ਰਿਂਦਾਵਨ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਦੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ਼ੀਘਾਟ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਲ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਐਮ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਲਖਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
