हिमाचल प्रदेश ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਕੇਵਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
