ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Maharashtra: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਵਆਂਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਗੁਣਰਤਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
