ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ 7 ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ 6 ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ 1978 ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 31) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 (ਏ) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
1931 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੁੰਮਣ ਡੁੰਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਗਤ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਡਾ. ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 'ਹੱਦਯ' ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
1. ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ
2. ਪਰਮਾਦੇਸ਼
3. ਨਿਸ਼ੇਧ
4. ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ
5. ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
