भारत ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 18ਵਾਂ BRICS ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ BRICS ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
BRICS ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੀਬ 49.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
PPP ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ BRICS ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ
BRICS ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਯਾਨੀ Purchasing Power Parity (PPP), ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੀਬ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ BRICS ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ BRICS ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਗੋਆ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ BRICS ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਹਾਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵੀ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮੋਦੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ BRICS ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਇਕਲ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BRICS ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
BRICS ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ—ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
BRICS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਮ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ BRIC ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2006 ਵਿੱਚ BRIC ਸਮੂਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੇਕਾਤੇਰਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ BRICS ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ BRICS ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
BRICS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ BRICS ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀਏ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਨੂੰ BRICS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। BRICS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BRICS ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।
