ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 85% ਤੋਂ 90% ਆਮਦਨ ਸਟੈਂਡ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਅਸਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। D&P Advisory ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਮਾਲਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
