जयپور ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
जयपुर: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਕੇਸ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ?
1. ਸਰਵਰ ਆਜ਼ਮੀ
2. ਸੈਫੁਰਰਹਿਮਾਨ
3. ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ
4. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਸ਼ਡ਼ਯੰਤਰ), 121-ਏ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ), 124-ਏ (ਰਾਜ ਦਰੋਹ), 153-ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਮਨਸਿਯ), 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UAPA (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 18, ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
जयपुर ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦਪੋਲ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਬੰਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੇਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਪੁਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
```
