ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
JK Assembly: ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (PDP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
PDP ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
PDP ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਹਿਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
PDP ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਕਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੇਤೃਤਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
