ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ED: ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 37.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 43 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ-ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ-ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਿੱਗਜ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 773 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ (ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਮਕਾ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਮਕਾ 'ਤੇ 'ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਮਲਾ
2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 37.64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜਿਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਰਕ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਡਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।