ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 285 ਬਦਲਾਅ, ਘੱਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ 'ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025' ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 285 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ, ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 819 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 536 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.12 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 47 ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 23 ਅਧਿਆਏ ਹੋਣਗੇ।
285 ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
31 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 285 ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੁਆਰਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਅਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ?
ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 'Assessment Year' ਅਤੇ 'Previous Year' ਦੀ ਥਾਂ 'Tax Year' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
TDS/TCS ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬੇਨੇਫਿਟਸ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ TDS (Tax Deducted at Source) ਅਤੇ TCS (Tax Collected at Source) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 57 ਟੇਬਲਜ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਟੇਬਲਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਨਵੇਂ ਵਿਧੇਅਕ ਵਿੱਚ 1,200 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ 900 ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ?
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2026-27 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
- ਘੱਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
- TDS ਅਤੇ TCS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
