ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Monsoon Session 2025: 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਣੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਾਂਸਦ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ., ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ:
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ – 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ – 7 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ – ਆਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (Special Intensive Revision) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
- ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
- ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
- ਕਰਾਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
- ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੰਰਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ) ਬਿੱਲ 2025
- ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 2025
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਦਨ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਗਿਤ ਰਹੇਗੀ।