ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਪਾਲ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।
73 ਸਾਲਾ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"
'Gen Z' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'Gen Z' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਦਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 72 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, 10 ਕੈਦੀ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਕਦ, ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਕਰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਰਕੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।