ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਵਨਤਾਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਵਨਤਾਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਨਤਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੱਥ-ਖੋਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਨਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਵ-ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਜਸਟਿਸ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
- ਹੇਮੰਤ ਨਾਗਰਾਲੇ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੰਬਈ
- ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹ—ਵਨਤਾਰਾ—ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
