ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੌਬ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਬੋ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਰਤੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
साथ ही, अदालत ने साफ कहा है कि जो पूर्व उम्मीदवार बेदाग थे, उन्हें नई प्रक्रिया में रियायत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है।
```
