ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ" ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ UNGA ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UNGA ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
