ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਰਨਿਮ ਭਾਰਤ’ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Rajasthan Politics: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਰਨਿਮ ਭਾਰਤ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ?
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਨੂੰ 'ਮਹਾਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਲਾਤਕਾਰੀ” ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਕਿਹਾ — ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਾਚਰਿਆਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
