ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ OMO ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕਾਰਨ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਲਾਮੀ ਮਲਟੀ-ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ RBI ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁੱਧ OMO ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਹੈ।
OMO ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
OMO ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਗਭਗ 6 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 7.035 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਲਗਭਗ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 6.6222 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਟਾਉਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧੀ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। RBI ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
RBI ਵੱਲੋਂ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ RBI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OMO ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
