ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 200 Mbps ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਮਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਕੈਪ 200 Mbps। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਤਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ 200Mbps ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ BSNL ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BSNL ਅਤੇ ਜੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Digital Inclusion) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
INSPACe ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ INSPACe ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gen1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
TRAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਜਵੀਜ਼
TRAI ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 4% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ₹500 ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਪ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
