ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਉਜਲ ਭੁਇਆਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਐਨਏਐਨ (ਨਾਗਰਿਕ ਆਪੂਰਤੀ ਨਿਗਮ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਈਡੀ ਨੇ ਐਨਏਐਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਇਆਲਯ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਠ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਨਏਐਨ (ਨਾਗਰਿਕ ਆਪੂਰਤੀ ਨਿਗਮ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 3.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਨਏਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਧਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
```
