ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
SC: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ) ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ – ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ – ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਮਾਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੂਕ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ: ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ?
ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡੌਪਟਿਵ ਮਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।”
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ – ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ HR ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ:
- ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ HR ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ।
- ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
