ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ SMA Cure Foundation ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
SMA Cure Foundation ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਰੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਪੁਨ ਗੋਇਲ, ਬਲਰਾਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਸੋਨਾਲੀ ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਨਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SMA Cure Foundation ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ SMA Cure Foundation ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
