ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ 130ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ
ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਪੀਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 130ਵਾਂ ਸੋਧ ਵਿਧੇਅਕ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੇਅਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
