ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
Tamil-Nadu: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਰਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ
ਇਹ 10 ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
```
