ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ "ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਲ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੁਖ਼
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ OBC ਅਤੇ EBC ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 63% ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ OBC ਅਤੇ EBC ਲਈ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ?
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਗਣਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਖਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।"
```
```
