ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਟੀਡੀਪੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 293 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ (272) ਤੋਂ 21 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (240), ਲੋਜਪਾ (5), ਟੀਡੀਪੀ (16), ਜੇਡੀਐਸ (2), ਜੇਡੀਯੂ (12), ਜਨ ਸੈਨਾ (2), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ) (7), ਰਾਲੋਡ (2), ਅਤੇ ਹੋਰ 7 ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 239 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 33 ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (99), ਐਨਸੀਪੀ (8), ਸਪਾ (37), ਰਾਜਦ (4), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (28), ਆਪ (3), ਡੀਐਮਕੇ (22), ਜ਼ਾਮੂਮੋ (3), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉੱਧਵ ਗਰੁੱਪ) (9), ਆਈਐਮਯੂਐਲ (3), ਵਾਮਪੰਥੀ (8), ਐਨਈਕੇ (2), ਅਤੇ ਹੋਰ (12) ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ।
