Budget 2025: क्या 10 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त करेगी सरकार? जानिए बजट 2025 के आंकड़े

Budget 2025: क्या 10 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त करेगी सरकार? जानिए बजट 2025 के आंकड़े
Last Updated: 12 घंटा पहले

भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण मिडल क्लास की खपत पर असर पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 लाख तक की आय को टैक्स-फ्री कर सकती हैं।

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, और इस बार टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, और मिडल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे न होने की वजह से खपत में कमी आई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने टैक्स में सुधार करने पर विचार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने का विचार कर रही है।

10 लाख तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री करने पर विचार

अभी की कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम वाले लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री करने पर विचार कर सकती है। इससे मिडल क्लास को राहत मिलेगी और खपत में सुधार हो सकता है।

नई टैक्स रिजीम पर हो सकता है फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के केंद्रीय बजट में नई टैक्स रिजीम की शुरुआत की थी, जिसमें टैक्स रेट तो कम हैं, लेकिन निवेश या होम लोन जैसी चीजों पर टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता। शुरू में इस नई व्यवस्था को लेकर टैक्सपेयर्स में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन अब इसके तहत आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार इसे और आकर्षक बनाने के लिए कुछ और बदलाव कर सकती है।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत बढ़ रहा आईटीआर फाइल करने वालों का आंकड़ा

अब करीब 72 प्रतिशत टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने लगे हैं। इस प्रणाली में टैक्स कम होने के कारण लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत वे लोग हैं, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए होम लोन या अन्य निवेश किए हैं।

क्या सरकार 10 लाख तक की इनकम को टैक्स-फ्री कर सकती है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से यह साफ है कि सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू उन लोगों से मिलता है, जिनकी सालाना इनकम 10-15 लाख रुपये से ज्यादा है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने पर विचार कर सकती है। इस कदम से मिडल क्लास को राहत मिल सकती है, और अर्थशास्त्रियों ने सरकार को 10-15 लाख रुपये वाले टैक्स स्लैब में भी टैक्स घटाने का सुझाव दिया है। इस कदम से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, जो खपत और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

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