सोने और चांदी की खरीददारी पर सरकार ने एक लिमिट निर्धारित की है। इस लिमिट से अधिक की खरीददारी करने पर आपको कुछ जरूरी जानकारियां सरकार को देनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि कैश में आप अधिकतम कितने रुपये का सोना खरीद सकते हैं।
नई दिल्ली: दिवाली और शादी के सीजन में सोने-चांदी की मांग में तेजी आ जाती है। इस फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी दुकानों को भव्य तरीके से सजाया जाता है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई खास ऑफर भी दिए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि दिवाली मां लक्ष्मी का त्योहार है, इसलिए धनतेरस और दिवाली के दिन सोने की खरीदारी से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और समृद्धि की वृद्धि होती है।
इसके अलावा, पारंपरिक प्रथा के अनुसार भारत में शादियों में सोना उपहार के रूप में दिया जाता है। हालांकि, सोने-चांदी की खरीदारी के लिए एक निश्चित सीमा होती है। इस सीमा से अधिक की खरीददारी पर सरकार को कुछ जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। यह नियम मुख्य रूप से ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लागू किया गया है।
इसलिए, आपको सोने-चांदी के लेन-देन से संबंधित नियमों की जानकारी होना जरूरी है, खासकर जब आप नकद का उपयोग कर रहे हों। यह नियम न केवल आपको कानूनी समस्याओं से बचाएगा, बल्कि आपकी खरीदारी को भी सुरक्षित बनाएगा।
लिमिट से अधिक खरीददारी पर जरूरी जानकारी दें
सरकार ने रत्न और ज्वेलरी सेक्टर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत शामिल करते हुए कैश में सोने की खरीदारी के नियमों को कड़ा कर दिया है। सभी ज्वैलर्स के लिए KYC मानदंडों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि आप एक निश्चित सीमा से अधिक कैश में सोने की खरीदारी करते हैं, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि आपका लेन-देन 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आपको सरकार को यह जानकारी भी देनी पड़ेगी। यह नियम पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए गए हैं।
क्या कैश पर गोल्ड खरीदने की लिमिट
इनकम टैक्स विभाग ने कैश पर सोने की खरीददारी के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के अनुसार, आप एक दिन में केवल 2 लाख रुपये तक का सोने के लिए कैश में लेन-देन कर सकते हैं।
यदि आप इस सीमा से अधिक का लेन-देन करते हैं, तो प्राप्तकर्ता पर आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि नकद में लेन-देन की गई राशि के बराबर होगा। ये नियम अवैध लेन-देन को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किए गए हैं।
