भारत में इंटरनेट के बढ़ रहे इस्तेमाल के साथ ही पैसे से जुड़े हुए जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म हैं उनमे सभी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और बच्चें भी इस वर्चुअल गेम्स के शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इन गेम्स को खेलने से रोकने के नियम कायदे लगभग जीरो हैं लेकिन अभी वर्तमान समय पर इन पर कड़े कानून लगाने की तैयारी की जा रही है।
कुछ राज्यों में "गेम ऑफ चांस" जैसे ऑनलाइन खेल प्रतिबंधित हैं और उन्हें जुए के सामान माना जाता हैं, लेकिन यह राज्य सरकारों के दायरे में आता हैं कि उसे प्रतिबंधित माना जाए या नहीं। ऑनलाइन रियल मनी गेम यानी पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स को लेकर आजतक हमारे देश में आज भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है।
इस साल एक अप्रैल को कांग्रेस सांसद ने ऑनलाइन गेमिंग (रेगुलेशन) बिल, 2022 पेश किया। इस बिल में बताया गया कि भारत में साल 2022 में लगभग 42 करोड़ सक्रिय ऑनलाइन गेमर्स है। साल 2021 में लगभग 390 मिलियन सक्रिय ऑनलाइन गेमर्स दर्ज किए गए थे, जो की अलग अलग गेम्स में एक्टिव थे।
ऑनलाइन गेमिंग का दिन ब दिन बढ़ रहा हैं युवाओ पर असर
ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को डाउनलोड करना और उनसे जुड़ना आसान हैं और फिर उनके प्रति आकर्षण उनका बढ़ता जाता है। लोग पहले तो गेम को इनस्टॉल कर लेते हैं और फिर उसके प्रति लोगो का लालच बढ़ता ही चला जाता है। भारत भर में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स में वृद्धि हुई हैं , जिसमें जुआ माना जाने वाले गेम्स भी शामिल हैं, जो पूरे भारत में प्रतिबंधित है। लेकिन अब यह तो राज्य सरकार पर निर्भर करता हैं कि इसे प्रतिबंधित माना जाएगा या नहीं।
एक नज़र भारत की गेमिंग इंडस्ट्री पर
भारत का मोबाइल गेमिंग उद्योग 2025 तक तीन गुना बढ़कर 5 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। हालांकि वर्तमान समय में भी गेमिंग इंडस्ट्री काफी उंचाईयों तक पहुंच चूका है। सुप्रीम कोर्ट ने रम्मी और कुछ अन्य fantasy गेमों को कानूनी घोषित कर दिया हैं, लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों ने इसे मौके का खेल कहा हैं और इस तरह इसे अवैध घोषित कर दिया है। क्योंकि इन गेम्स की लत बहुत बुरी होती हैं और इनकी लत से गेम खेलने लोगो को लाखो का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इन्हीं कारणों से इन खेलों को लेकर भ्रम पैदा होता हैं और इन्हें अदालत में चुनौती दी जाती है।
