उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर आबकारी नीति-2025 और कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के डीए में संशोधन जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल को भेजी जाएगी।
Jammu-Kashmir: सोमवार, 20 जनवरी को जम्मू-कश्मीर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जम्मू कश्मीर आबकारी नीति-2025 को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
सभी प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे
हालांकि, सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा, जो उन्हें रद्द या स्थगित कर सकते हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार, एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन, और लेवल-6 के सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, विधानसभा के बजट सत्र को मार्च के पहले सप्ताह में बुलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
नई परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
बैठक में जम्मू में 3-स्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाने, श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पर अपशिष्ट के जैव-खनन/जैव-उपचार के लिए 60.55 करोड़ की परियोजना, और कटड़ा में बाणगंगा नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण के लिए 92.10 करोड़ की परियोजना को भी मंजूरी दी गई।
आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए नई मंजूरी
इसके अलावा, एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए नए अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
बैठक की समयसारणी और निर्णय
बैठक का आयोजन शाम साढ़े चार बजे नागरिक सचिवालय में होना था, लेकिन यह 30 मिनट देर से शुरू हुई और करीब पौने सात बजे संपन्न हुई। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में देर रात तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
