MP News: महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण, मोहन यादव की कैबिनेट ने दी मंजूरी

MP News: महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण, मोहन यादव की कैबिनेट ने दी मंजूरी
Last Updated: 05 नवंबर 2024

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया, "राज्य में सरकारी सेवाओं के अंतर्गत सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था, और आज इसे राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। यह कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।"

कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, सारनी में 660 मेगावाट क्षमता का एक प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इस परियोजना के लिए कुल 830 मेगावाट क्षमता की विद्युत संयंत्र इकाइयों को बंद किया जाएगा, जिसमें 205 मेगावाट क्षमता के दो संयंत्र और 210 मेगावाट क्षमता के दो अन्य संयंत्र शामिल हैं।

टीचरों की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा 40 साल से बढ़ाकर 50 साल करने की अनुमति दी है। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन काफी सफल रहा, जिसमें लगभग 4,000 निवेशकों और व्यापारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे प्रदेश में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश को निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बनाना लक्ष्य

मध्य प्रदेश में 'निवेश मध्य प्रदेश - वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन-2025' का पूर्व-आयोजन जीआईएस-2025 सम्मेलन 7 और 8 फरवरी 2025 को भोपाल में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे राज्य की क्षमताओं, संसाधनों और औद्योगिक वातावरण को उजागर किया जा सके।

क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के सफल संस्करण

इस सम्मेलन का पहला संस्करण मार्च में उज्जैन, दूसरा जुलाई में जबलपुर, तीसरा अगस्त में ग्वालियर, चौथा सितंबर में सागर, और पांचवां अक्टूबर में रीवा में आयोजित किया गया था।

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